*आख़िरकार किसके संरक्षण में हो रहा है।पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में रेत का अवैध भंडारण और अंतराज्यों में तस्करी _कमलेश झाड़ी*
*भाजपा कांग्रेस के संरक्षित ठेकेदारों पर आदिवासी क्षेत्र में गौड खनिजों के लूट, और रेत माफियाओं पर प्रशासन करें जांच और कार्यवाही_सीपीआई*
*बीजापुर_* आज दिनांक 10/9/2025 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड कमलेश झाड़ी ने बीजापुर जिले में लंबे समय से चल रहे रेत के अवैध भंडारण अंतराज्यों में रेत की अवैध तस्करी के मामले को लेकर गहरा चिंता जताते हुए एक प्रेस बयान जारी किया है।
सीपीई की जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने कहा है कि यह क्षेत्र पूर्णतः पांचवीं अनुसूचि का क्षेत्र है, यहां पेसा कानून स्वत: ही लागू है यहां के गौड खनिजों पर पंचायतों का अधिकार है। जो ग्रामसभा के माध्यम से रॉयल्टी लेकर इसे दिया जाता है।
परन्तु पिछले लंबे समय से भाजपा कांग्रेस के पोषित, संरक्षित नेता ठेकेदार और प्राशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत से रेत का अवैध भंडारण कर पंचायतों से रॉयल्टी चोरी कर,अंतराज्यों में अवैध तस्करी दुगुने, तिगुना दामों पर आंध्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना में किया जा रहा है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र की राजस्व अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। जिससे ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। जिसकी सीपीई घोर विरोध करती है।
हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जो ,विकासखण्ड भोपालपटनम के तरलागुड़ा, तीमेड, चांदूर, में रेत का अवैध उत्खनन कर भंडारण किया गया है जिसका स्थानीय ठेकेदार, और भाजपा नेता बी गौतम राव के द्वारा सत्ता के संरक्षण में सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए पड़ोसी राज्य तेलंगाना और महाराष्ट्र में अवैध रूप से रेत का बिना फिटपास के परिवहन किया जा रहा है। तीमेड में भी रेत का बड़े पैमाने पर रेत का अवैध भंडारण किया गया है जिसे लेकर प्रशासन ने भाजपा नेता और ठेकेदार बी गौतम राव पर 28लाख का जुर्माना भी लगाया था । फ़िर भी इस भाजपा पोषित ठेकेदार के हौसले इतने बुलंद हैं कि धड़ल्ले से रेत का ऊंचे दामों पर अंतर्राज्यों में तस्करी किया जा रहा है।
सीपीई जिला परिषद् बीजापुर इसकी कड़ी निंदा करती है। और शासन प्रशासन से माँग करती है कि ऐसे ठेकेदारों पर कड़ी से कड़ी क़ानूनी कार्यवाही करें।
रेत के अवैध भंडारण को सीज करे।
ताकि आने वाले दिनों में इस आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्र के लोगों का हक न मारा जाए।
और यहां के जल जंगल ज़मीन, साथ ही गौड खनिजों पर आदिवासियों का ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का हक हो।।
फिर भी अगर रेत की तस्करी नही रुकती है तो सीपीई रेत के अवैध भंडारण स्थान पर जाकर विरोध प्रदर्शन करेगी जिसकी संपूर्ण जवाब दही शासन प्रशासन की होगी।।
